IAS पूजा सिंघल को जेल : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की अंतरिम जमानत खत्म, कोर्ट में जाकर किया सरेंडर
IAS Pooja Singhal interim bail expired

“झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने मई 2022 में छापा मारा था. उन्हें 19 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड में वित्तीय गबन/घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था. उसी मामले में ED ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली गई थी.”
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल (44) ने 4 फरवरी शनिवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 जनवरी को बेटी के मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत मिली थी और वह 4 जनवरी को जेल से बाहर आई थीं. जिसकी अवधि समाप्त होने पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है. दरअसल, झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने मई 2022 में छापा मारा था. उन्हें 19 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड में वित्तीय गबन/घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
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बता दें कि महज 21 साल की उम्र में पूजा सिंघल IAS बन गई थीं. पूजा 2000 बैच की IAS अधिकारी हैं. वह झारखंड में उद्योग और खनन सचिव थीं. पूर्व में झारखंड की बीजेपी सरकार में कृषि सचिव थीं. पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया. इसके बाद पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी.
गत वर्ष मई में पूजा सिंघल के घर छापेमारी के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे. पूजा सिंघल के खिलाफ रेड की ये कार्रवाई पुराने मामले में की गई थी. दरअसल, झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था. उसी मामले में ED ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली गई थी. तब रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपये बरामद किए गए थे. 19 करोड़ 31 लाख रुपये में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से बरामद किए गए और बाकी की रकम एक कंपनी से मिली थी.
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हर सरकार की चहेती रही हैं पूजा सिंघल
सभी सरकारों के साथ IAS पूजा सिंघल के अच्छे संबंध रहे और वह अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम थीं. बीजेपी की रघुबर दास सरकार में वह कृषि विभाग की सचिव थीं, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी वह लंबे समय तक मुख्यधारा से बाहर नहीं रहीं. हेमंत सरकार ने भी उन्हें खदान, उद्योग और जेएसएमडीसी के अध्यक्ष जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी.
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