8th Pay Commission Notification: आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी
8th Pay Commission Notification रायपुर, 5 नवंबर। केंद्र सरकार ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतनमान और भत्तों पर काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। 8th Pay Commission Notification
इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी। आयोग को 18 महीने की अवधि दी गई है और यह अपनी अंतिम रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सरकार को सौंपेगा।
किसके लिए होगा लागू?
यह आयोग सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान, पेंशन और अन्य भत्तों पर सिफारिश करेगा।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर यह सीधे तौर पर लागू नहीं होगा, हालांकि बाद में राज्य चाहें तो इसे अपनाने का निर्णय ले सकते हैं।
आठवां वेतन आयोग क्या करेगा?
वर्तमान वेतन संरचना, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य भत्तों का मूल्यांकन।
महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए नए वेतनमान (Revised Pay Scale) की सिफारिश।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सुधार और लाभ पर विचार।
कब से लागू हो सकता है नया वेतनमान?
आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी।
इसके बाद केंद्र सरकार इसे मंजूरी देकर इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर सकती है, जैसा कि पहले सातवें और छठे वेतन आयोग के साथ हुआ था।
