रायपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही राज्यों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बजट पर प्रसन्नता व्यक्त की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनजातीय उन्नति योजना के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में मिलेगा।
केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा, “यह बजट वास्तव में ऐतिहासिक है, इसमें कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना शुरू की गई है, जिससे 63 हजार गांवों और जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इससे छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र में क्रांति आएगी। इसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान है, जिसके दौरान उन्हें प्रति माह 5 रुपये देने का प्रावधान है। इस बजट से किसानों, गरीबों और वंचितों को लाभ होगा।”
छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का बजट है।
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कृषि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी भूमि रजिस्ट्री में लाई जाएगी ताकि भूमि संबंधी विवादों का जल्द समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि में अनुसंधान को बदलने, विशेषज्ञों की निगरानी और जलवायु के अनुसार नई किस्मों को बढ़ावा देने की योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से बजट में रोजगार संबंधी प्रोत्साहन दिए गए हैं। अगर वेतन 1 लाख रुपये से कम है तो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वालों को तीन किस्तों में 15 हजार रुपये की मदद मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गई है।
नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाए गए हैं, इससे टैक्सपेयर्स की बचत होगी। उन्होंने कहा कि बजट शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए एक नीति लाएगा। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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