CG Half Bijli Bill Yojana : रायपुर : छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार हाफ बिजली बिल योजना (Half Bijli Bill Scheme) के दायरे को बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में यह योजना 100 यूनिट तक लागू है, लेकिन अब सरकार इसे 200 यूनिट तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। CG Half Bijli Bill Yojana
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा बयान CG Half Bijli Bill Yojana
इस विषय पर जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा —
“इंतजार कीजिए।”
सीएम के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार हाफ बिजली बिल योजना को लेकर किसी बड़े फैसले की तैयारी में है। बिजली विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस योजना पर विभाग ने आंतरिक समीक्षा और गणना का काम शुरू कर दिया है, ताकि प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के सामने रखा जा सके।
क्या है हाफ बिजली बिल योजना (Half Bijli Bill Scheme)? CG Half Bijli Bill Yojana
- यह योजना सबसे पहले कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई थी।
- उस दौरान उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल का 50% भुगतान करना पड़ता था।
- अगस्त 2024 में वर्तमान सरकार ने सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी।
- इसके बाद लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था और लोगों ने 400 यूनिट तक राहत बहाल करने की मांग शुरू कर दी थी।
अब 200 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी CG Half Bijli Bill Yojana
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की प्रतिक्रिया और वित्तीय प्रभाव का अध्ययन कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी जाए, जबकि राजस्व पर ज्यादा दबाव न पड़े।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू का बयान
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने कहा कि जनता महंगी बिजली और हाफ बिल योजना में कटौती से परेशान है।
उन्होंने कहा —
“राज्य सरकार को 400 यूनिट तक हाफ बिल योजना फिर से लागू करनी चाहिए। जनता इस राहत की हकदार है।”
उनका कहना है कि जनता की नाराजगी को देखते हुए सरकार अब योजना का दायरा बढ़ाने पर मजबूर हुई है।
विभागीय तैयारी शुरू
बिजली विभाग ने इस योजना को लेकर तकनीकी और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर 200 यूनिट तक योजना बढ़ाई जाती है तो
- राज्य सरकार को सब्सिडी राशि में लगभग 400 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
- लेकिन इससे करीब 18 से 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
राजनीतिक और जनहित दोनों पहलू
विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में नगर निगम और पंचायत चुनावों को देखते हुए सरकार जनता के बीच राहत देने वाले फैसले ले सकती है। हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ना, राज्य की राजनीति और आम लोगों की जेब दोनों के लिए बड़ा फैसला साबित हो सकता है।
अगर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार यह फैसला लेती है तो छत्तीसगढ़ में फिर से “आधी बिजली बिल राहत योजना” को नया जीवन मिल जाएगा। जनता फिलहाल सीएम के “इंतजार कीजिए” वाले बयान को उम्मीद की किरण मान रही है।
CG Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बड़ी राहत! लाखों परिवारों को खुशखबरी, हाफ बिल योजना 200 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी, सीएम ने कही बड़ी बात
