CGPSC Professor Recruitment 2021: 595 पदों पर भर्ती तेज, विषय-विशेषज्ञ समिति गठित, दस्तावेजों की होगी गहन जांच

CGPSC Professor Recruitment 2021 रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबित CGPSC Professor Recruitment 2021 भर्ती प्रक्रिया को अब तेजी मिल गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 595 रिक्त प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च स्तरीय विषय-विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की गहन जांच कर अंतिम पात्रता का निर्धारण करेगी। CGPSC Professor Recruitment 2021

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बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 35 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं की विस्तृत जांच हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था। आयोग ने 4 दिसंबर 2025 की बैठक में निर्णय लिया था कि उत्कृष्ट प्राध्यापक पद के लिए आवेदन करने वाले इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण आवश्यक है।

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, चयन प्रक्रिया को University Grants Commission (UGC) विनियम 2018 के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन की कंडिका 6 (2) (iv) (ख) के तहत विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जाएगी।

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समिति में शामिल ये विशेषज्ञ

गठित समिति में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापक शामिल किए गए हैं।

• संयोजक: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास
• सदस्य:
  • रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय – डॉ. एस.एस. सन्धु (जैविक विज्ञान)
  • बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय – डॉ. पवन मिश्रा (वाणिज्य)
  • बुंदेलखंड विश्वविद्यालय – डॉ. अवनीश कुमार (गणित)
  • अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय – डॉ. एन.पी. पाठक (अर्थशास्त्र)
  • रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय – डॉ. विवेक मिश्रा (राजनीति विज्ञान)
  • आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय – डॉ. नंद किशोर कराडे (रसायनशास्त्र)

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पारदर्शिता और गुणवत्ता पर फोकस

उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद ही योग्य अभ्यर्थियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के महाविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े 595 पद शीघ्र भरे जा सकेंगे और शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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