रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी, जो किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि ऋण पुस्तिका ही भू-स्वामी का प्रमाणित दस्तावेज होती है, जिसमें फोटो और अधिकार दर्ज होते हैं। इस अनिवार्यता के खत्म होने से फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे किसान असुरक्षित होंगे।
2️⃣ बिजली विभाग में अनियमितताएँ:
बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बिजली विभाग में सब स्टेशनों के संचालन टेंडर में गंभीर अनियमितताएँ उजागर हुई हैं। संचालन दर 500 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई, और समान 1700 रुपये के बजाय 3700 रुपये में खरीदा जा रहा है। 1950 सब स्टेशनों में 150 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भुगतान हर माह किया जा रहा है।
3️⃣ शिक्षा में गड़बड़ी:
उन्होंने आरोप लगाया कि साय सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, बल्कि 10,463 वर्षों से चल रहे स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया।
इसके अलावा, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 12वीं के छात्रों से परीक्षा फीस बिना रसीद वसूली जा रही है, जो पूरे प्रदेश में शिकायतों का विषय बन चुका है।
4️⃣ स्मार्ट मीटर लूट:
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट मीटर अब सरकारी लूट का नया तरीका बन गया है। पहले औसत 150-200 यूनिट खपत वाले घरों में अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली खपत तीन से चार गुना दिखाई जा रही है, जबकि बिजली बिल हाफ योजना की छूट भी खत्म कर दी गई।
