Employees Promotion: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। Employees Promotion

डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा है कि पदोन्नति (Promotion) में योग्यता प्रमुख आधार होगी, जबकि वरिष्ठता (Seniority) केवल तभी लागू होगी जब उम्मीदवारों की योग्यता समान हो।

यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Employees Promotion

इन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

यह फैसला Ramesh Sinha और
Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:

• योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना अनिवार्य है
• केवल वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देना कानून के विरुद्ध है
• वरिष्ठता का उपयोग सिर्फ टाई-ब्रेकर के रूप में किया जा सकता है

 क्या था पूरा मामला

मामले के अनुसार:

• अपीलकर्ता वर्ष 1994 में जेल अधीक्षक पद पर नियुक्त हुआ था
• वर्ष 2009 में प्रतिवादी अधिकारी सेवा में आया
• वर्ष 2023 में Departmental Promotion Committee (DPC) की बैठक हुई
• DPC ने दोनों अधिकारियों को योग्य मानते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दे दिया

बाद में प्रतिवादी अधिकारी ने Right to Information Act 2005 के तहत जानकारी प्राप्त की और दावा किया कि उसकी एसीआर प्रविष्टियां अधिक उत्कृष्ट थीं।

 हाई कोर्ट ने DPC की प्रक्रिया को माना गलत

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि:

• DPC ने उम्मीदवारों को समान ग्रेडिंग देकर बराबर मान लिया
• उनकी योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया
• इसके बाद केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दे दी गई

कोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन माना।

 सिंगल बेंच का फैसला बरकरार

डिवीजन बेंच ने:

• सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा
• अपील को खारिज कर दिया
• कहा कि योग्यता का सही आकलन न करना प्रमोशन प्रक्रिया को अवैध बना देता है

कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला

यह फैसला खासतौर पर:

• सरकारी कर्मचारियों
• विभागीय प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों
• DPC प्रक्रिया में शामिल विभागों

के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब प्रमोशन में योग्यता की भूमिका पहले और वरिष्ठता बाद में होगी।