Property Tax Online Payment: अब नहीं लगाना होगा नगर निगम का चक्कर, सरकार ने शुरू की घर बैठे टैक्स भुगतान की सुविधा
Property Tax Online Payment: Raipur | The Bharat Express छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) सहित अन्य करों का ऑनलाइन भुगतान घर बैठे किया जा सकेगा।
यह सुविधा राज्य के सभी 192 नगरीय निकायों में लागू होगी। इस कदम को शासन की “एक राज्य – एक प्लेटफार्म” और “डिजिटल छत्तीसगढ़” की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा? Property Tax Online Payment
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना “सुशासन के नए युग की शुरुआत” होगी।
“अब नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने या अन्य सेवाओं के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी सेवाएँ घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी,”
उन्होंने कहा कि अब “शासन जनता के द्वार पर” की अवधारणा हकीकत में बदल रही है।
एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार होगा Property Tax Online Payment
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्न सुविधाएँ शामिल होंगी —
- नागरिक सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप
- भवन अनुमति प्रणाली
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
- शिकायत निवारण मॉड्यूल
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- निर्णय सहायता डैशबोर्ड
सभी सिस्टम क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे डेटा सुरक्षित और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।
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अब सभी कर ऑनलाइन जमा होंगे
नागरिक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही निम्नलिखित सेवाओं का लाभ ले सकेंगे —
- संपत्ति कर (Property Tax)
- जल कर (Water Tax)
- व्यापार कर (Trade License Fees)
- ठोस अपशिष्ट शुल्क (Solid Waste Charges)
भुगतान के लिए UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट जैसे सभी डिजिटल विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
इससे न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।
AI और डेटा एनालिटिक्स से होगा संचालन
इस नई ई-गवर्नेंस प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा।
यह सिस्टम नागरिक शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगा और अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। इससे शहरी प्रशासन और अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और दक्ष बनेगा।
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“डिजिटल इंडिया” के विजन को देगा बल
डिप्टी सीएम साव ने कहा —
“यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ‘सुशासन सरकार’ की पहल का परिणाम है। अब छत्तीसगढ़ में शासन कागज़ों से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के द्वार तक पहुंचेगा।”
Property Tax Online Payment: अब नहीं लगाना होगा नगर निगम का चक्कर, सरकार ने शुरू की घर बैठे टैक्स भुगतान की सुविधा
