Chhattisgarh Sharab Rate Latest News: इस साल नहीं बढ़ेंगे देसी शराब के दाम, नई आबकारी नीति से सरकार को होगी बड़ी कमाई
Chhattisgarh Sharab Rate Latest News

Chhattisgarh Sharab Rate Latest News : रायपुर: छत्तीसगढ़ में मदिरा-प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इस साल देसी शराब के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, डिस्टिलरी कंपनियों द्वारा इस बार पिछले साल की तुलना में कम दर पर रेट कोट किए गए हैं, जिससे सरकार को शराब की सप्लाई सस्ती दर पर मिल सकेगी।
बताया जा रहा है कि देसी शराब की एक पेटी करीब 75 रुपये कम कीमत पर सरकार को उपलब्ध होगी। हालांकि, राउंड-ऑफ प्राइस की व्यवस्था के चलते आम उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कीमत में कमी का फायदा मिलने की संभावना कम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि राउंड-ऑफ प्राइस व्यवस्था के कारण प्रदेश सरकार को इस साल करीब 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।
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कुछ शराब ब्रांड्स में ड्यूटी बढ़ी, लेकिन दाम यथावत
राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2026 के तहत देसी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर ड्यूटी दरों में बदलाव किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
नई व्यवस्था के तहत शराब पर ड्यूटी अब उसकी कीमत के आधार पर तय की जाएगी। यानी जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। इससे प्रीमियम और हाई-एंड शराब ब्रांड्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए शराब पर न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी।

सप्लाई से पहले टैक्स भुगतान अनिवार्य
नई नीति के तहत एक अहम बदलाव यह किया गया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। यानी बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।
सरकार के इस कदम से राजस्व बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नई नीति लागू होने के बाद प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी
बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2026–27 को मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मापदंड तय किए गए हैं।
नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभाग द्वारा लाइसेंसधारियों से सुझाव भी मांगे गए थे। सचिव-सह-आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में इस संबंध में अक्टूबर 2025 में कई बैठकें आयोजित की गई थीं।
इस साल नहीं बढ़ेंगे देसी शराब के दाम, नई आबकारी नीति से सरकार को होगी बड़ी कमाई
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