CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और खनन से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए।

 UCC लागू करने के लिए बनेगी समिति

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

• समिति की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई करेंगी
• समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेगी
• सुझाव वेब पोर्टल के माध्यम से भी आमंत्रित किए जाएंगे
• तैयार प्रारूप को मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा

 महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।

• महिलाओं के नाम पर होने वाली भूमि रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट
• इससे सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा
• लेकिन महिलाओं को संपत्ति खरीदने में प्रोत्साहन मिलेगा

 सैनिकों और उनकी विधवाओं को राहत

राज्य के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया।

• 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर
• स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी जाएगी
• यह छूट जीवनकाल में एक बार मिलेगी

 औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्य लाभ:

• उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल होगी
• PPP मॉडल को बढ़ावा मिलेगा
• उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी
• Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा

 रेत और खनन नियमों में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने रेत और गौण खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्य फैसले:

• सरकारी कंपनियों को रेत खदान आरक्षित की जा सकेगी
• अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना
• बंद खदानों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान

 पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में निर्णय

पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी निर्णय लिए गए।

• सभी वर्गों को दुधारू पशु योजना का लाभ
• पशुओं के टीकाकरण के लिए
  Indian Immunologicals Limited से टीके खरीदे जाएंगे
• इससे पशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी

 मध्यप्रदेश से मिलेगी 10,536 करोड़ की राशि

कैबिनेट में एक बड़े वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

• मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत
• छत्तीसगढ़ को 10,536 करोड़ रुपए की राशि वापस मिलेगी
•  समें से 2,000 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं
• शेष राशि 6 वार्षिक किस्तों में मिलेगी

 उर्वरक और LPG उपलब्धता की समीक्षा

बैठक में आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए:

• उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा की गई
• राज्य में LPG गैस सप्लाई की स्थिति पर भी चर्चा हुई