CG Mayor election by voting : भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सबसे बड़ा फैसला पलटने जा रही है विष्णुदेव साय सरकार! डेप्युटी CM ने दिया इशारा
CG Mayor election by voting रायपुर 21 जुलाई 2024 : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार बघेल सरकार के एक बड़े फैसले को बदलने की तैयारी कर रही है। यह घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साओ ने की। दरअसल, राज्य में शहरी निकाय चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं। शहरी निकाय चुनावों से पहले CG Mayor election by voting सरकार अपने स्वरूप में बड़ा बदलाव कर सकती है। अब नगरपालिका चुनावों में महापौरों और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इसके लिए एक मसौदा तैयार किया है और 22 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है
सूत्रों के अनुसार सरकार के निर्देश पर विधि विभाग इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर रहा है। इस संबंध में एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि कहा जा रहा है कि कैबिनेट से पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को अगले सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है। शुरुआत से ही भाजपा अध्यक्ष और महापौर के सीधे चुनाव के पक्ष में रही है।
मतदान से महापौर का होगा चुनाव
CG Mayor election by voting प्रत्यक्ष चुनाव होने का लाभ यह है कि लोग महापौर के रूप में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। महापौर के गठन के लिए किसी भी दल या स्वतंत्र पार्षदों को नहीं तोड़ा गया है। भाजपा ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।
भुपेश बघेल ने अपना फैसला बदल दिया था ।
इससे पहले, महापौरों और अध्यक्षों का चुनाव सीधे छत्तीसगढ़ में होता था। कांग्रेस ने 2018 में राज्य में सरकार बनाई थी। यह निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने लिया था। उन्होंने महापौर और राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया था। इसके बाद मतदाताओं को महापौर और राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं था। वह केवल पार्षदों का चुनाव कर सकते थे। निर्वाचित पार्षद महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बघेल के इस निर्णय को उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक निर्णय कहा जाता था।
सीएम ने कहा कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।
CG Mayor election by voting जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। विधि विभाग की राय मांगी गई है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
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