CG News: छत्तीसगढ़ में आज से SIR सर्वे की शुरुआत, 27 हजार BLO घर-घर जाकर करेंगे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से बिहार की तर्ज पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सर्वे की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। इस काम के लिए 27 हजार 199 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। हर BLO एक घर पर तीन बार जाएगा और जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों की जांच व मिलान भी करेगा।CG News
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने बताया कि केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 90 से 94 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा पहले से ही उपलब्ध है। जिन लोगों का नाम 2003 के SIR में शामिल था, उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी मतदाता को असुविधा होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
CEO ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपनी जानकारी में सुधार या आपत्ति 8 जनवरी 2026 तक दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी।
अब तक 71 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा मिलान पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि एन्यूमरेशन फेज में यह आंकड़ा 94 से 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। CEO ने बताया कि विशेषकर विवाहित महिलाओं के नामों का स्थानांतरण और मिलान अब अन्य मतदान केंद्रों से किया जा रहा है।
राज्य में कुल 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार 391 मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 842 पुरुष, 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार 821 महिलाएं और 728 तृतीय जेंडर मतदाता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 1024 है।
BLO अब ‘कॉल रिक्वेस्ट’ फीचर के जरिए मतदाताओं की समस्याएं हल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की है ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों को जोड़ा जा सके और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
सत्यापन प्रक्रिया में पहचान के लिए मतदाता सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
मसौदा सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी और 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इन पर सुनवाई और सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।
