200 यूनिट तक हाफ बिजली: CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, 36 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत — 1 दिसंबर से लागू
Raipur News : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए विधानसभा के विशेष सत्र में ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, जिनकी खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूर्ण लाभ मिलेगा। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
इस निर्णय से प्रदेश के 36 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बढ़ते बिजली बिलों को देखते हुए आम जनता का आर्थिक बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के हर घर तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंचे।
200–400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 से 400 यूनिट है, उन्हें भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ दिया जाएगा।
- इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
- सरकार का उद्देश्य है कि इस एक वर्ष के दौरान लोग PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगवा सकें।
साय ने कहा कि सोलर अपनाने से आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बिजली खर्च लगभग शून्य तक लाने में मदद मिलेगी।
सोलर प्लांट पर राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार की PM Surya Ghar योजना के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
✦ छत्तीसगढ़ सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी
- 1 kW सोलर प्लांट ➝ ₹15,000 अतिरिक्त सब्सिडी
- 2 kW या उससे ऊपर के प्लांट ➝ ₹30,000 अतिरिक्त सब्सिडी
इससे लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और धीरे-धीरे हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर बढ़ने का मार्ग खुल जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा—
“यह निर्णय न सिर्फ जनता के बिजली बिल कम करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम देगा। आने वाले समय में हर घर की छत ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होगी।”
नई योजना से
- बिजली बिल कम होंगे
- ऊर्जा खपत का बोझ घटेगा
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा
छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत
नई बिजली नीति से सबसे अधिक फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी खपत 200 यूनिट तक रहती है।
- ऐसे उपभोक्ताओं को अब आधे बिल का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
- वहीं 200–400 यूनिट वाले उपभोक्ता भी एक वर्ष तक राहत लेकर आसानी से सोलर सिस्टम स्थापित कर सकेंगे।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार राज्य की नई बिजली नीति से तीन बड़े फायदे होंगे—
- ऊर्जा बचत में बढ़ोतरी
- पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन
- उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम
इस नीति से आने वाले वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा का दायरा तेजी से बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख ऊर्जा मॉडल राज्य के रूप में उभर सकता है।
1 दिसंबर से लागू होने वाली यह योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधार और सस्ती बिजली उपलब्धता की एक नई शुरुआत है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और राज्य नई ऊर्जा नीति के साथ हर घर को ऊर्जा-सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
