CG Cabinet Big Decision: छत्तीसगढ़ में Raipur में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं, सैनिकों, उद्योग, खनन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं को भूमि रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी राहत देने के साथ-साथ Uniform Civil Code (UCC) के लिए समिति गठन का भी निर्णय लिया गया। CG Cabinet Big Decision

 महिलाओं को भूमि रजिस्ट्री में 50% शुल्क छूट

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है।

मुख्य फैसले:

• महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी
• इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी
• महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
• इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

 सैनिकों और उनकी विधवाओं को स्टाम्प शुल्क में राहत

राज्य के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

मुख्य फैसले:

• सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं लाभान्वित होंगी
• 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट मिलेगी
• यह सुविधा जीवनकाल में एक बार प्रदान की जाएगी
• स्थायी निवास के लिए संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी

 औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्य लाभ:

• भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सरल और स्पष्ट होगी
• PPP मॉडल को बढ़ावा मिलेगा
• NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने से ऋण उपलब्धता बढ़ेगी
• उद्योगों के लिए Ease of Doing Business सुनिश्चित होगा

 रेत खदान और खनन नियमों में बड़ा बदलाव

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई संशोधन किए गए।

मुख्य फैसले:

• Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी
• अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना
• बंद खदानों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान
• रॉयल्टी प्रमाण पत्र व्यवस्था पूरे राज्य में एकसमान लागू होगी

 पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी निर्णय लिए गए।

मुख्य फैसले:

• दुधारू पशु प्रदाय पायलट योजना का लाभ सभी सामाजिक वर्गों को मिलेगा
• पशुओं के टीकाकरण के लिए National Dairy Development Board (NDDB) से जुड़ी कंपनी
  Indian Immunologicals Limited से टीकों की खरीदी की जाएगी
• इससे पशुओं की मृत्यु दर में कमी और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी

 10,536 करोड़ रुपये पेंशन राशि वापसी पर सहमति

कैबिनेट में एक बड़ा वित्तीय प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

मुख्य तथ्य:

• मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत
• छत्तीसगढ़ को 10,536 करोड़ रुपये की राशि वापस मिलेगी
• 2,000 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं
• शेष 8,536 करोड़ रुपये आगामी 6 वार्षिक किस्तों में मिलेंगे

 छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी

राज्य में Uniform Civil Code लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया।

मुख्य फैसले:

• UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी
• समिति की अध्यक्षता Ranjana Prakash Desai करेंगी
• समिति नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेगी
• अंतिम प्रारूप विधानसभा में पेश किया जाएगा

 उर्वरक और LPG उपलब्धता की समीक्षा

कैबिनेट बैठक में आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

मुख्य बिंदु:

• उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा
• राज्य में LPG गैस सप्लाई व्यवस्था पर चर्चा
• किसानों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर