CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, AI मिशन से लेकर BEML प्लांट तक कई प्रस्तावों को मंजूरी… 7 बड़े फैसलों पर लगी मुहर
CG Cabinet Decisions: रायपुर। CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, डिजिटल सुशासन और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के AI मिशन, BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ग्रामीण सड़क योजना में बदलाव, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन अगले 5 वर्षों तक संचालित होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
AI मिशन की प्रमुख बातें
- 100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
- 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
- 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी।
- 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण मिलेगा।
- शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में लगेगा BEML का पहला हेवी मशीन प्लांट
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में पहली बार Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित होगा।
इस परियोजना से:
- बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- MSME सेक्टर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।
- छत्तीसगढ़ विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।
PWD में लागू होगा डिजिटल WAMIS सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा।
इससे:
- ई-प्राक्कलन
- ई-प्रोक्योरमेंट
- ई-मेजरमेंट बुक
- बिल भुगतान
- गुणवत्ता निगरानी
जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए:
- ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को मंजूरी दी।
- मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की।
- अधिक ग्रामीण मार्गों को योजना में शामिल किया।
- नाबार्ड सहित अन्य स्रोतों से वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया।
ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह राशि Anjor LIGHT परियोजना के तहत मिलेगी, जिससे:
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा।
- PPP परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट प्रोजेक्ट विकसित होंगे।
- अंजोर विजन 2047 को गति मिलेगी।
State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू
राज्य सरकार ने योजनाओं की राशि के पारदर्शी उपयोग के लिए S-SNA मॉडल लागू करने का फैसला लिया है।
इससे:
- योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों तक पहुंचेगी।
- गबन और बैंकिंग धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
- वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debentures (NCD)/Bond जारी करने की मंजूरी दी है।
इस निर्णय से:
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।
- विद्युत अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
- आम निवेशकों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा।
मुख्य फैसलों की झलक
- ✅ 500 करोड़ रुपये का AI मिशन मंजूर
- ✅ BEML का पहला हेवी मशीन प्लांट स्थापित होगा
- ✅ PWD में डिजिटल WAMIS सिस्टम लागू
- ✅ ग्रामीण सड़क योजना में बड़े बदलाव
- ✅ ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान
- ✅ State Single Nodal Agency मॉडल लागू
- ✅ CSPGCL को 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी
