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Raipur Breaking: ग्राम पंचायत तुलसी में करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप, 31 दुकानों की बिक्री पर मंत्री से शिकायत

तिल्दा के ग्राम पंचायत तुलसी में पंचायत भूमि पर 31 दुकानों के निर्माण और बिक्री में अनियमितता का आरोप, मंत्री को सौंपा गया शिकायत पत्र, SDM बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई।

Raipur breaking रायपुर। तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत तुलसी में पंचायत भूमि पर कथित अवैध दुकान निर्माण और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्रीमती सोमती जांगड़े ने छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत तुलसी और नगर पालिका तिल्दा के मुख्य मार्ग पर स्थित साईं मंदिर के पास खसरा नंबर 469/1 की लगभग आधा एकड़ भूमि पर वर्ष 2024 में कथित रूप से भू-माफियाओं द्वारा 31 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया था। आरोप है कि इन दुकानों को करीब 11-11 लाख रुपये में बेचा गया।

शिकायत में कहा गया है कि तत्कालीन एसडीएम प्रकाश टंडन ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त कराया था।

फिर दोबारा बना दी गईं दुकानें

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्रवाई के बाद भी उसी भूमि पर दोबारा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कराकर 31 दुकानों का निर्माण कराया गया और प्रत्येक दुकान को करीब 13 लाख रुपये में बेच दिया गया।

आरोप यह भी है कि पंचायत के रिकॉर्ड में प्रत्येक दुकान की बिक्री केवल 2 लाख रुपये दर्शाई गई, जबकि शेष राशि का हिसाब नहीं है। शिकायत में करोड़ों रुपये के गबन और शासन को राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाने का आरोप

शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि दुकानों के आवंटन के लिए निर्धारित टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

SDM ने क्या कहा?

तिल्दा के एसडीएम ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आज ही आया है। उन्होंने कहा कि शिकायत की विधिवत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जांच के बाद होगा खुलासा

फिलहाल मामला शिकायत के आधार पर सामने आया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोप कितने सही हैं और यदि अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

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