घर खरीदना अब सस्ता: महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर बड़ा फायदा, रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट का ऐलान
Chhattisgarh सरकार का बड़ा फैसला— महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर लाखों की बचत, ₹1 करोड़ की जमीन पर ₹3 लाख से ज्यादा का सीधा लाभ

घर खरीदना अब सस्ता: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और अहम फैसला लिया है।
Chhattisgarh में Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि अब महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें संपत्ति में अधिक अधिकार मिलेगा। यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026–27 से लागू होगी। घर खरीदना अब सस्ता
रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट से कितना होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को सीधे लाखों रुपए की बचत होगी।
₹1 करोड़ की संपत्ति पर खर्च का गणित:
- पहले पुरुषों को कुल खर्च: लगभग ₹10.6 लाख
- ₹6.6 लाख — स्टांप ड्यूटी
- ₹4 लाख — पंजीयन शुल्क
- पहले महिलाओं को खर्च: लगभग ₹9.48 लाख
- अब महिलाओं का नया खर्च: लगभग ₹7.48 लाख
कुल बचत: लगभग ₹3.12 लाख
इससे महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा।
सरकार को हर साल होगा राजस्व का नुकसान
इस फैसले से सरकार को हर साल लगभग ₹153 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।
हालांकि सरकार इसे नुकसान नहीं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक निवेश के रूप में देख रही है।
इससे महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
देश का तीसरा राज्य बना छत्तीसगढ़
इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों में अब Chhattisgarh भी शामिल हो गया है।
पहले से लागू राज्य:
- Uttarakhand
- Gujarat
- अब छत्तीसगढ़ बना तीसरा राज्य
इस फैसले को आम लोगों और किसानों के लिए राहतकारी माना जा रहा है।
ग्रामीण और किसानों को भी मिलेगा फायदा
Kapsidih Teka गांव के किसान Hemkumar Sahu ने इस फैसले को आमजनों और किसानों के लिए राहतकारी बताया है।
उनका कहना है कि इससे महिलाओं की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यह फैसला महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
घर बनाने का सपना होगा आसान
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का ट्रेंड बढ़ेगा।
इससे:
- महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी
- संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
- घर बनाने का सपना पूरा करना आसान होगा
- परिवारों को आर्थिक बचत का लाभ मिलेगा



















