Pandariya News: विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से दामापुर को मिली बड़ी सौगात, नवीन लिंक कोर्ट की स्थापना को मंजूरी
Pandariya News: विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से ग्राम पंचायत दामापुर में नवीन लिंक कोर्ट (उप तहसील) की स्थापना को मंजूरी मिली है। इससे किसानों और ग्रामीणों को खसरा-खतौनी, नामांतरण, जमीन बंटवारा समेत कई राजस्व सेवाएं नजदीक मिल सकेंगी।
Pandariya News कबीरधाम/पंडरिया। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से ग्राम पंचायत दामापुर में लिंक कोर्ट (नवीन उप तहसील) की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है। इससे दामापुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व एवं प्रशासन से जुड़ी सेवाएं अब अपने क्षेत्र के नजदीक ही मिल सकेंगी।
इस स्वीकृति के बाद क्षेत्र के किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण परिवारों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का जताया आभार
क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ग्राम पंचायत दामापुर और आसपास के क्षेत्रवासियों को इस नई सौगात के लिए बधाई दी।
विधायक ने कहा कि दामापुर में लिंक कोर्ट की स्थापना सुशासन और प्रशासन को जनता के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
किसानों को इन कामों में मिलेगी सुविधा
लिंक कोर्ट शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर कई राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिनमें प्रमुख रूप से—
- खसरा-खतौनी एवं नक्शा
- नामांतरण
- जमीन का बंटवारा
- जमाबंदी
- लगान संबंधी कार्य
- राजस्व वसूली
- ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र
- अन्य राजस्व एवं प्रशासनिक प्रकरण
शामिल हैं।
इससे ग्रामीणों के समय, धन और श्रम की बचत होगी तथा स्थानीय स्तर पर मामलों के समाधान की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
पंडरिया में पहले भी मिली हैं ऐसी सौगातें
विधायक भावना बोहरा ने बताया कि इससे पहले भी उनके प्रयासों से नगर पंचायत पांडातराई और ग्राम पंचायत रणवीरपुर में नवीन उप तहसील की स्थापना की गई है।
अब दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति के बाद पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं को ग्रामीणों के और करीब लाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है।
रोजगार और छोटे कारोबार को भी मिलेगा फायदा
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि लिंक कोर्ट सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह काम करेगी और ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में आवश्यक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और जनसुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
