CG Police Transfer Policy : रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सल हिंसा जारी है। इससे नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में भय का माहौल है। विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मांडवी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों के बारे में कई सवाल उठाए, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि गृह विभाग एक नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस के स्थानांतरण के लिए एक नई नीति तैयार की जा रही है। CG Police Transfer Policy ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था है।
विजय शर्मा ने आगे कहा कि स्थानांतरण की नीति पहले से ही तैयार है। हस्तांतरणीय अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। स्थानांतरण आदेश घर पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी को यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं, गृह मंत्री ने पुलिस आवास के बारे में भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 लाख मकानों का निर्माण हुआ है। अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
CG Police Online Transfer Policy कांग्रेस विधायक सावित्री मांडवी ने विधानसभा में कहा था कि कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण नक्सल क्षेत्रों से 2-3 साल में होता है, लेकिन कुछ वहां 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनके लिए अन्य जिलों में भी स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैदानी इलाकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती का क्या प्रावधान है?भर्ती के लिए विभाग के दिशा-निर्देश क्या हैं?कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश कब जारी किए जाएंगे?उनका आवास कैसा है?
CG Police Transfer Policy : CG पुलिस ट्रांसफर Policy…. अब पुलिस कर्मियों को किसी नेता-अधिकारी के यहां नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, गृह मंत्री का बड़ा ऐलान…
