Chhattisgarh Registry Charges/ Raipur | 20 मार्च 2026: छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% उपकार (सेस) को खत्म कर दिया है। यह फैसला Chhattisgarh Vidhansabha Budget Session 2026 के दौरान लिया गया, जहां छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पारित कर दिया गया।

क्या बदला अब?

अब जमीन की रजिस्ट्री कराने पर:

12% अतिरिक्त सेस नहीं देना होगा

कुल रजिस्ट्री खर्च में आएगी कमी

आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी

कितना होगा फायदा?

सरकार के अनुसार:

राज्य की करीब 3 करोड़ जनता को लाभ

सालाना 147 से 150 करोड़ रुपये तक की बचत

पहले क्यों लगाया गया था सेस?

यह 12% उपकार पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के लिए लागू किया था। लेकिन इस योजना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

सदन में क्या हुआ?

विधेयक पर चर्चा के दौरान Ajay Chandrakar ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा:

मितान क्लब का सही पंजीयन नहीं हुआ

योजना का ऑडिट भी नहीं कराया गया

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि:

करीब 52 करोड़ रुपये का उपयोग कहां हुआ?

संबंधित अधिकारियों से रिकवरी की जाए

तीखी बहस के बाद पास हुआ बिल

इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर बहस हुई, लेकिन अंततः उपकार संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया, जिससे अब स्टांप शुल्क पर लगने वाला अतिरिक्त बोझ खत्म हो गया है।

क्या होगा असर?

प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत