Employees Latest News भोपाल : Contract Employees Regularization New Update सरकारों ने संविदा कर्मचारियों से कई वादे किए हैं, लेकिन काम करना कई साल लगता है। लंबे समय से संविदा कर्मचारी अपनी पक्की नौकरी की आस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकारों ने कुछ नियम बनाए हैं जो कर्मचारियों को नियमित करना आसान बना रहे हैं। हालाँकि, मध्य प्रदेश के नियमितीकरण कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। माना जाता है कि आचार संहिता के बाद सरकार संविदा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगी और उन्हें नियमित कर सकेगी।
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Employees Latest News राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू करने और चुनावों पर ध्यान दिया है, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है। ऐसे में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रही है। 4 जून के बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देने जा रही है। Finantial Department ने पूरी तरह से तैयारी की है और आचार संहिता खत्म होने के साथ ही आदेश भी जारी किया जा सकता है। बता दें कि संविदा कर्मचारियों को फिलहाल एकमुश्त वेतन मिलता है, बिना किसी प्रकार के भत्ते के। साथ ही, संविदा कर्मचारियों की सैलरी में से कोई कटौती नहीं की जाती। लेकिन अब सरकार ने संविदा कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में लाने का निर्णय लिया है, जिसका लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब संविदा कर्मचारी सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
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पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था
राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने का वादा किया था। अब वित्त विभाग ने योजना बनाई है। सभी संविदा कर्मचारियों को आचार संहिता समाप्त होते ही राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाने का आदेश जारी किया जा सकता है।
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