Sai Cabinet Meeting : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की 29वीं कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 4 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। यह महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय (नया रायपुर) में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है, जिनमें खरीफ सत्र की तैयारी, कृषि आदान जैसे खाद और बीज की उपलब्धता, तथा राज्य में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा प्रमुख हैं।
खरीफ सत्र की तैयारी पर विशेष जोर
राज्य सरकार आगामी खरीफ फसल के मद्देनज़र किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य मानसून की संभावना है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सरकार खरीफ सत्र की मजबूत शुरुआत सुनिश्चित करना चाहती है। बैठक में इस संबंध में विभागीय प्रस्तुतियाँ ली जाएंगी और आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।
खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर अहम फैसले संभव
राज्य के कृषि विभाग ने पहले ही रिपोर्ट दी है कि इस साल किसानों की संख्या में वृद्धि और खेती के रकबे में विस्तार की संभावना है। ऐसे में यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे रसायनिक उर्वरकों और उन्नत किस्म के बीजों की मांग बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, गोदामों की स्थिति, और वितरण तंत्र पर विचार किया जाएगा।
नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा
दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की भी समीक्षा बैठक में की जाएगी। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों को कई महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। गृह विभाग और पुलिस प्रशासन कैबिनेट के समक्ष वर्तमान स्थिति की जानकारी देगा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेगा।
किसानों के हित में हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ठोस उपाय करने जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कुछ नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के संबंध में निर्णय शामिल हो सकते हैं।
तबादला नीति पर भी हो सकता है मंथन
सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला नीति पर भी इस बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि तबादलों पर लगा बैन जून माह में हटाया जाएगा और नई नीति के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
प्रशासनिक तैयारियां शुरू
बैठक को लेकर मंत्रालय और विभागों में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संबंधित विभागों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं बैठक के एजेंडे की निगरानी कर रहे हैं ताकि सभी प्राथमिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सके।
साय सरकार की यह बैठक राज्य की कृषि, सुरक्षा और प्रशासनिक नीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर खरीफ सीजन की तैयारी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों का माध्यम बन सकती है।
