नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस देने की मंजूरी दे दी है। यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, जिससे उन्हें त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और बताया कि इस योजना के तहत 10.90 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए यह बोनस पहले ₹7,000 प्रति माह के आधार पर दिया जाता रहा है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) लंबे समय से मांग कर रहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी समय से पहले दी जाए। अब दिवाली से पहले ही कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है।
रेल नेटवर्क विस्तार और डबलिंग परियोजना
कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगिर-तिलैया के बीच 104 किलोमीटर लंबी सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी भी दी है। इस परियोजना की लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी। यह रेल लाइन बिहार के चार जिलों को कवर करेगी और राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इससे देश भर के तीर्थयात्री और पर्यटक इन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के जरिए लगभग 1,434 गांवों और 13.46 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
जहाज निर्माण क्षेत्र में 69,725 करोड़ रुपये का रिफॉर्म पैकेज
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का उद्देश्य जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना है। यह योजना 4-स्तंभ रणनीति पर आधारित है और भारत के समुद्री क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद करेगी।
इस तरह, कैबिनेट ने न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत सुनिश्चित की है, बल्कि रेलवे और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं।
दिवाली से पहले 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
