CG Govt Employees News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

Chhattisgarh शासन ने शासकीय सेवकों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने से जुड़े प्रतिबंध वाले आदेश को वापस ले लिया है।

बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को जारी किया गया विवादित आदेश अब आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच राहत का माहौल देखा जा रहा है।

 क्या था 21 अप्रैल का विवादित आदेश

दरअसल, Chhattisgarh शासन ने शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे।

उस आदेश में क्या था:

• सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों में शामिल होने पर रोक
• किसी भी संगठन या संस्था में पद धारण करने पर प्रतिबंध
• बिना अनुमति किसी समिति या संगठन में सक्रिय भागीदारी पर रोक
• नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी

इस आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच असमंजस और नाराजगी की स्थिति बन गई थी।

 सिर्फ 24 घंटे में सरकार का यू-टर्न

आदेश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए आदेश को वापस ले लिया।

नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 21 अप्रैल को जारी सभी निर्देशों को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है।

यह आदेश Anshika Pandey, उप सचिव द्वारा जारी किया गया है।

 अब कर्मचारियों पर क्या रहेगा प्रभाव

नए आदेश के बाद फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे और 21 अप्रैल वाले नए प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेंगे।

कर्मचारियों के लिए इसका मतलब:

• राजनीतिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े नियमों पर तत्काल कोई नई सख्ती नहीं
• 21 अप्रैल के आदेश के तहत कार्रवाई फिलहाल रुकी
• अगले आदेश तक स्थिति यथावत रहेगी

हालांकि, भविष्य में इस विषय पर नया संशोधित आदेश जारी किया जा सकता है।

 क्यों बना था विवाद का कारण

सरकारी कर्मचारियों पर संगठनों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर कई स्तरों पर चर्चा और असंतोष सामने आया था।

इसी के बाद सरकार ने मामले की समीक्षा करते हुए आदेश को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।