CM Sai Big Announcement: जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा, गांवों के विकास के लिए खुला खजाना
मुख्यमंत्री साय के फैसले से पंचायतों को मिली आर्थिक ताकत, स्कूल, अस्पताल, सड़क और सामुदायिक सुविधाओं पर खर्च होगी राशि
CM Sai Big Announcement: छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के बाद अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व में हिस्सा मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। CM Sai Big Announcement
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल ने जिला पंचायतों को गौण खनिज निधि में हिस्सेदारी देने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री साय ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने इसे लागू कर दिया है। CM Sai Big Announcement
गौण खनिज राजस्व का होगा नया बंटवारा
खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पूर्ववत मिलेगा, जबकि शेष 67 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच निर्धारित स्लैब के अनुसार वितरित की जाएगी।
- 7.50 लाख रुपये तक – 100% ग्राम पंचायत को
- 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक – 80% ग्राम पंचायत, 10% जनपद पंचायत, 10% जिला पंचायत
- 10 लाख से 25 लाख रुपये तक – 70% ग्राम पंचायत, 15% जनपद पंचायत, 15% जिला पंचायत
- 25 लाख से 50 लाख रुपये तक – 60% ग्राम पंचायत, 20% जनपद पंचायत, 20% जिला पंचायत
- 50 लाख रुपये से अधिक – 50% ग्राम पंचायत, 25% जनपद पंचायत, 25% जिला पंचायत
इन विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि
राज्य सरकार ने निधि के उपयोग का दायरा भी बढ़ाया है। अब इस राशि का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम निर्माण, पहुंच मार्ग, वाचनालय और अन्य जनहित के विकास कार्यों में किया जा सकेगा।
जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि विशेष रूप से उन क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जाएगी जहां खनन गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री बोले- पंचायतों को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को गौण खनिज निधि में हिस्सेदारी मिलने से स्थानीय विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि इस फैसले से पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण विकास कार्यों का दायरा और मजबूत होगा।
