CM Sai का बड़ा फैसला: कोचिंग, होटल और बहुमंजिला इमारतों की होगी सुरक्षा जांच, CS को निर्देश

CM Sai का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने राज्य में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बहुमंजिला आवासीय परिसरों, कोचिंग संस्थानों, होटलों, मॉल, लॉज और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया है। CM Sai का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। CM Sai का बड़ा फैसला

मुख्य सचिव को दिए गए विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव विकास शील ने राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों को विशेष निरीक्षण अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस अभियान के तहत—

• बहुमंजिला आवासीय भवन
• कोचिंग सेंटर
• ट्यूशन क्लास
• होटल और लॉज
• शॉपिंग मॉल
• व्यावसायिक परिसर
• अन्य सार्वजनिक भवन

की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

किन बिंदुओं पर होगी जांच?

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा निम्न व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी—

• फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता
• वैध फायर NOC
• आपातकालीन निकास मार्ग (Emergency Exit)
• भवन की संरचनात्मक सुरक्षा
• विद्युत वायरिंग और उपकरणों की स्थिति
• CCTV निगरानी व्यवस्था
• प्राथमिक उपचार (First Aid) सुविधा
• पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था
• पार्किंग व्यवस्था
• आपदा प्रबंधन एवं निकासी योजना

अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित संस्थानों को समयबद्ध निर्देश दिए जाएं। वहीं गंभीर लापरवाही या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

राज्य सरकार का यह कदम भविष्य में संभावित हादसों को रोकने और सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।