LPG Subsidy Income Limit: देश में बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सरकारी खर्च के दबाव के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियां अब ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं जो LPG सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

बताया जा रहा है कि Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी तेल कंपनियां इनकम टैक्स विभाग के डेटा के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं।

 10 लाख से ज्यादा आय वालों की बंद हो सकती है सब्सिडी

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उनकी LPG सब्सिडी बंद की जा सकती है।

सरकार का मानना है कि सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचना चाहिए। इसी कारण ज्यादा आय वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू की गई है।

 ग्राहकों को भेजे जा रहे हैं SMS

तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को SMS भेज रही हैं जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है।

मैसेज में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है कि यदि उन्हें लगता है कि रिकॉर्ड में गलती है तो वे निर्धारित समय के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 7 दिन के भीतर करना होगा जवाब

सरकार और तेल कंपनियों ने प्रभावित ग्राहकों को 7 दिन का समय दिया है।

यदि इस अवधि में कोई उपभोक्ता अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराता, तो उसकी LPG सब्सिडी स्थायी रूप से बंद की जा सकती है।

ग्राहक संबंधित तेल कंपनी की हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 सरकार क्यों कर रही सख्ती?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

सब्सिडी पर बढ़ते खर्च और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। इससे पहले भी सरकार गैस कनेक्शन और सिलेंडर रिफिल से जुड़े नियमों में बदलाव कर चुकी है।

 विदेशी मुद्रा बचाने की तैयारी

रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और Reserve Bank of India के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।

सरकार ईंधन की कीमतों और गैर-जरूरी आयात को नियंत्रित करने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके।

 क्या करें LPG ग्राहक?

• मोबाइल पर आए SMS को ध्यान से पढ़ें
• गलत जानकारी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें
• 7 दिन के भीतर जवाब देना जरूरी
• आधार, बैंक और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट रखें