CG Employees Big Update: क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में से चुनना होगा एक विकल्प, कर्मचारियों को मिली एक महीने की मोहलत

CG Employees Big Update: छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। CG Employees Big Update

सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए नई व्यवस्था की जानकारी दी है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। CG Employees Big Update

वित्त विभाग के निर्णय के बाद जारी हुए निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य में संचालित विभिन्न क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा लागू समयमान वेतनमान व्यवस्था में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला 12 मार्च 2026 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में लिया गया था।

1 अप्रैल 2026 के बाद के मामलों पर लागू होगी नई व्यवस्था

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद बनने वाले सभी प्रकरणों में नई व्यवस्था के अनुसार पात्रता और लाभ निर्धारित किए जाएंगे। वहीं 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को विशेष राहत देते हुए विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है।

कर्मचारियों को चुनना होगा एक विकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि पात्र कर्मचारी क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। यह विकल्प आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित विभाग को देना होगा।

एक बार चुना गया विकल्प नहीं बदलेगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विभागों को दिए गए जरूरी निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि पात्र कर्मचारियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके विकल्प प्राप्त कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का असर विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य के वेतन लाभ और सेवा हितों को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के बीच सोच-समझकर निर्णय लेना होगा।

क्या है नई व्यवस्था का उद्देश्य?

राज्य सरकार का मानना है कि क्रमोन्नति योजनाओं और समयमान वेतनमान व्यवस्था को एकीकृत करने से वेतन संरचना में स्पष्टता आएगी और कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनेगी। सरकार ने विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।