8th Pay Commission Breaking: कर्मचारियों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर क्या है आयोग का रुख?
कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 69 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग रखी, आयोग वित्तीय प्रभाव का कर रहा आकलन
8th Pay Commission Breaking: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई हैं। आयोग इन दिनों विभिन्न राज्यों और संबंधित पक्षों से मिले सुझावों का अध्ययन कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी के आधार पर नए वेतन और पेंशन का निर्धारण किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर पर क्या हैं संकेत?
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 से 3.83 के बीच रखा जाए, जिससे न्यूनतम मूल वेतन लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सके।
हालांकि, शुरुआती संकेत बताते हैं कि आयोग वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग में लागू 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आसपास या उससे सीमित बढ़ोतरी वाला विकल्प चुन सकता है। फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है।
आर्थिक स्थिति का किया जा रहा आकलन
सूत्रों के अनुसार आयोग निम्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर रहा है—
- केंद्र और राज्यों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ
- महंगाई की स्थिति
- राजकोषीय घाटा
- सरकारी व्यय
- नए वेतन ढांचे का दीर्घकालिक प्रभाव
इन्हीं पहलुओं के आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
राज्यों से लिया गया फीडबैक
आयोग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव प्राप्त किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से—
- उत्तर प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
- तेलंगाना
- दिल्ली
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कर वेतन ढांचे और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई है।
रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
आयोग के लिए ज्ञापन (Memorandum) जमा करने की प्रक्रिया 15 जून को पूरी हो चुकी है। अब सभी सुझावों और आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद रिपोर्ट का मसौदा (Draft Report) तैयार किया जाएगा, जिसमें नए वेतन और पेंशन ढांचे की सिफारिशें शामिल होंगी।
7वें वेतन आयोग में क्या था फिटमेंट फैक्टर?
7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ा था।
क्या है मौजूदा स्थिति?
फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर या नए न्यूनतम वेतन पर कोई अंतिम सिफारिश या आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 3.68 या 3.83 फिटमेंट फैक्टर जैसी संख्याएं कर्मचारी संगठनों की मांग हैं, जबकि आयोग अभी विभिन्न विकल्पों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद ही सामने आएगा।
