8th Pay Commission Latest Updates: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी; अब इतनी बढ़ेगी आपकी सैलरी .. पेंशनर्स को भी बम्पर फायदा

8th Pay Commission Latest Updates: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन से जुड़ी नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है। आयोग को 18 महीनों में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी, जबकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, राज्यों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी इसका असर पड़ेगा।

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न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को मिली कमान

आठवें वेतन आयोग की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
आयोग के अन्य सदस्य के रूप में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले लिया गया है, जिससे राजनीतिक रूप से भी इसकी अहमियत बढ़ गई है।

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आयोग का कार्यक्षेत्र

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा।
इसके अध्ययन का दायरा निम्न बिंदुओं पर रहेगा —

• केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की तुलना
• निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन का तुलनात्मक अध्ययन
• देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय संतुलन का विश्लेषण
• गैर-अंशदान आधारित पेंशन योजनाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

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महंगाई भत्ता और पेंशन में बदलाव

आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में संशोधन किया जाएगा।
सरकार हर छह महीने पर महंगाई के आधार पर भत्तों में बढ़ोतरी करती है।

वित्तीय अनुशासन और कर्मचारी कल्याण में संतुलन

केंद्र सरकार ने कहा कि 8th Pay Commission की सिफारिशें वित्तीय अनुशासन और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन साधने की दिशा में अहम कदम होंगी।
गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।

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