Minimum salary increased: Salary Hike News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले.. न्यूनतम सैलरी में वृद्धि को लेकर हुआ नोटिफिकेशन जारी, जानें डिटेल्स
नई दिल्ली : केंद्र सरकार इस वर्ष पूरा बजट पेश करने की योजना बना रही है। जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों को इस बजट से बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा को बढ़ा सकती है।
कितनी वृद्धि होगी ?
केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने का न्यूनतम वेतन अभी 15,000 रुपये है। जो बजट में 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाया है। इससे संबंधित घोषणा 23 जुलाई को बजट में की जा सकती है।
संशोधन की योजना
मंत्रालय ने दस साल बाद इसे संशोधित किया है। यह संशोधन कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। 1 सितंबर 2014, दस साल पहले, पहले न्यूनतम वेतन सीमा में वृद्धि हुई थी। उस समय न्यूनतम वेतन 6,500 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया था।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेतन सीमा अधिक है
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपये है। लेकिन 2017 से ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने न्यूनतम सीमा बढ़ा दी थी। जो २१ हजार है।
ईपीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर महंगाई भत्ता और सेबिस सैलरी का 12 से 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। जिसमें नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67 प्रतिशत योगदान पीएफ खाते में जमा होता है, जबकि कर्मचारियों का पूरा योगदान ईपीएफओ के खाते में जमा होता है।
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