CG Cabinet Decisions: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों के लिए भी बड़ा फैसला, साय कैबिनेट के अहम निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में 10% आरक्षण देने तथा किसानों के लिए उर्वरक प्रबंधन पर मंत्री समिति गठित करने का फैसला लिया गया।
CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी।
पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
यह आरक्षण इन पदों पर लागू होगा:
- पुलिस विभाग: आरक्षक (Constable)
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक (Forest Guard)
- जेल विभाग: प्रहरी (Jail Guard)
इसके लिए “छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
किन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ?
इस फैसले का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने:
- भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी की हो।
- वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हों।
सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और पुलिस, वन तथा जेल विभाग को उनके अनुशासन एवं अनुभव का लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए भी बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई।
उप समिति में शामिल होंगे:
- उप मुख्यमंत्री – अध्यक्ष
- कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री – सदस्य
- सहकारिता मंत्री – सदस्य
- वित्त मंत्री – सदस्य
- कृषि उत्पादन आयुक्त – संयोजक
यह समिति उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं देगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल
सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण
- अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए नया आरक्षण नियम-2026 लागू करने की तैयारी
- किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन
- उर्वरक वितरण और प्रबंधन पर समिति राज्य सरकार को सुझाव देगी
