Dhan Bonus ka Paisa Nahi Aaya to Kya Kare : रायपुर : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज किसानों को सौगात देते कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाने वाली राशि खाते में डाल दी है। किसानों के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 917 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुण्डा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। Dhan Bonus ka Paisa Nahi Aaya to Kya Kare:
दूसरी ओर कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में आज पैसा नहीं पहुंच पाया है। अगर आपके भी खाते में पैसा नहीं पहुचा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार तकनीकी दिक्कतों के चलते पैसे एक या दो दिन के भीतर खाते में आ जाते हैं।
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किसानों को इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बैंक खाते से आधार लिंक हुआ है या नहीं, क्योंकि अंतर की रकम उसी खाते में आएगी जिस खाते में धान बेचने के बाद समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया गया था। तो सीधी-सीधी बात ये है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाते में पैसा जल्द ही आ जाएगा।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरूआत आज 12 मार्च मंगलवार के दिन की गई।
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वहीं किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों से की गई उक्त गारंटी भी पूरी की जाएगी। किसान हितैषी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा राज्य में किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीेसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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