MP कैबिनेट के बड़े फैसले: मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। MP कैबिनेट के बड़े फैसले

कैबिनेट ने कृषि भूमि के भू-अर्जन पर गुणन कारक (Multiplication Factor) को बढ़ाकर 2.0 करने की मंजूरी दी है।

इस फैसले के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार दर का 4 गुना तक मिल सकेगा।

यह निर्णय प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर लागू होगा, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गुणन कारक पहले की तरह 1 ही रहेगा। MP कैबिनेट के बड़े फैसले

 किसानों को मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा

सरकार के इस फैसले से सड़क, पुल, रेलवे, बांध और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

इस फैसले के लिए बनी उप-समिति में—

• Tulsi Ram Silawat
• Rakesh Singh
• Chetanya Kumar Kashyap

शामिल थे, जिन्होंने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर यह अनुशंसा की थी।

 सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी

कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

मुख्य निर्णय:

• Ujjain District की इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रुपये मंजूर
• इस परियोजना से 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी
• 35 गांवों को इसका लाभ मिलेगा

इसके अलावा—

Chhindwara District सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिए पुनर्वास पैकेज को बढ़ाकर लगभग 969 करोड़ रुपये किया गया है।

 सड़क और अधोसंरचना के लिए 25 हजार करोड़ से ज्यादा मंजूर

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बड़े स्तर पर विकास कार्यों के लिए भारी बजट स्वीकृत किया गया है।

मुख्य स्वीकृतियां:

• कुल 25,164 करोड़ रुपये सड़क और पुल निर्माण के लिए
• ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 6,150 करोड़ रुपये
• बड़े पुलों के निर्माण के लिए 9,950 करोड़ रुपये
• भवन मरम्मत और परिसंपत्ति संधारण के लिए 765 करोड़ रुपये

 शिक्षा विभाग को 2,191 करोड़ की स्वीकृति

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

मुख्य निर्णय:

• कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना जारी रखने को मंजूरी
• इस योजना के लिए 990 करोड़ रुपये स्वीकृत
• शिक्षक प्रशिक्षण और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये मंजूर

 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,479 करोड़ रुपये मंजूर

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश को मंजूरी दी गई है।

मुख्य फैसले:

• चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन के लिए 5,479 करोड़ रुपये स्वीकृत
• Mandla District में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना
• सुपर स्पेशलिटी सेवाओं जैसे—
  • कार्डियोलॉजी
  • ऑन्कोलॉजी
  • अंग प्रत्यारोपण सुविधाओं का विस्तार

 अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

अन्य प्रमुख निर्णय:

• चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास बनाने की अनुमति
• छठवें राज्य वित्त आयोग के लिए 15 नए पदों का सृजन
• मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 24 करोड़ रुपये स्वीकृत