Govt Jobs New Rules: सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव, अब दो से ज्यादा बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरकारी कर्मचारी

Govt Jobs New Rules: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लागू दो से अधिक संतान संबंधी प्रतिबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद दो से ज्यादा बच्चों वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो सकेंगे। Govt Jobs New Rules

25 साल पुराना नियम होगा समाप्त

मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से यह प्रावधान लागू था कि दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यह नियम तत्कालीन सरकार के दौरान लागू किया गया था। अब राज्य सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी में है। Govt Jobs New Rules

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबंधित ड्राफ्ट नियमों को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संबंधित विभाग नए नियमों का मसौदा तैयार करने में जुट गए हैं।

भर्ती प्रक्रिया में मिलेगा लाभ

नियमों में संशोधन होने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरियों के अवसर खुल जाएंगे, जो अब तक दो से अधिक बच्चों की वजह से पात्रता से बाहर हो जाते थे। माना जा रहा है कि आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।

स्थायीकरण व्यवस्था में भी बदलाव

प्रस्तावित नए नियमों के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार किया जाएगा।

वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारी के पदोन्नत होने पर नए पद पर अलग से स्थायीकरण आदेश जारी किए जाते हैं। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी होंगी।

वरिष्ठता तय करने का नया फॉर्मूला

ड्राफ्ट नियमों में कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार:

• वरिष्ठता जॉइनिंग की तारीख से नहीं, बल्कि चयन सूची में प्राप्त रैंक के आधार पर तय होगी।
• यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन अवधि के दौरान अनिवार्य परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है।
• प्रोबेशन अवधि बढ़ने की स्थिति में भी वरिष्ठता पर असर पड़ सकता है।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भर्ती और सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी तथा प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी। साथ ही पात्र अभ्यर्थियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

जल्द जारी हो सकते हैं नए नियम

सरकारी सूत्रों के मुताबिक संशोधित नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए नियमों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सरकारी भर्ती और सेवा संबंधी व्यवस्थाओं में यह बदलाव प्रभावी हो जाएंगे।