Ice Cream Factory Raid: कहीं आप भी तो नहीं खा रहे यहां की आइसक्रीम?
Ice Cream Factory Raid: इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर छापा मारकर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। 10 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
Ice Cream Factory Raid : इंदौर। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की बढ़ती मांग के बीच इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आइसक्रीम निर्माण इकाइयों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाए। कार्रवाई के दौरान कुल 10 सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित इकाइयों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी के बाद शहर की अन्य खाद्य इकाइयों में भी हड़कंप मच गया है। Ice Cream Factory Raid
चैंपियंस आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड में मिली कई खामियां
निरीक्षण के दौरान चैंपियंस आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड यूनिट में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि यहां बिना लाइसेंस के निर्माण कार्य संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोक दिया गया।
जांच टीम को मौके पर कच्चा माल अस्वच्छ तरीके से रखा मिला। इसके अलावा जंग लगे सांचों का उपयोग कर आइसक्रीम तैयार की जा रही थी, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है।
इतना ही नहीं, यूनिट में पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। फ्रीजर में भी खाद्य पदार्थों का स्टोरेज तय मानकों के विपरीत पाया गया।
रुद्राक्ष आइसक्रीम यूनिट में भी खुली लापरवाही
दूसरी ओर रुद्राक्ष आइसक्रीम यूनिट में भी गंदगी और नियमों की अनदेखी सामने आई। निरीक्षण के दौरान टीम को बिना लेबल वाले फ्लेवर मिले, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लोगों की सेहत से खिलवाड़ पर सख्ती
खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्ट का इंतजार
अब सभी की नजर लैब रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फैक्ट्रियों पर जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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