Ration Card Cancelled :  गुरुग्राम: अगर आप भी सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। हरियाणा सरकार ने राज्य में राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) से राशन कार्ड को लिंक करना शुरू कर दिया है।

अब जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक है, उन्हें सरकारी राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे परिवारों के राशन कार्ड रद्द (Cancel) किए जा रहे हैं और उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।

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गुरुग्राम से बड़ी खबर (Ration Card Cancelled List 2025)

किसे नहीं मिलेगा सरकारी राशन

खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, निम्न परिवार अब सरकारी राशन के पात्र नहीं रहेंगे 👇

• जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक है।
• जिन परिवारों के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी या पेंशन मिलती है।
• जो परिवार लगातार 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं।
• बीपीएल (BPL) और एएवाई (AAY) परिवारों में जिनकी आय सीमा से अधिक है।

इन परिवारों का नाम राशन कार्ड सूची से स्थायी रूप से काटा जाएगा।

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2025 में अब तक 36 हजार राशन कार्ड बंद

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग के मुताबिक, सितंबर 2024 तक गुरुग्राम में 1,91,249 राशन कार्ड धारक थे।
वहीं वर्ष 2025 के सितंबर से नवंबर के बीच 36,000 राशन कार्ड बंद किए जा चुके हैं।

अब जिले में सिर्फ 1,22,792 राशन कार्ड सक्रिय हैं —

• AAY कार्ड धारक: 18,711
• BPL कार्ड धारक: 1,04,081

गुरुग्राम के 220 राशन डिपो पर इन कार्ड धारकों को राशन वितरण जारी है।

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राशन में क्या-क्या मिलता है?

प्रत्येक कार्ड के एक यूनिट पर सरकार की ओर से निम्नानुसार अनाज व सामग्री दी जाती है👇

• प्रति यूनिट 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल)
• एक कार्ड पर 2 किलो सरसों तेल
• 1 किलो चीनी

अब जिन परिवारों की पात्रता खत्म होगी, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।

विभाग ने शुरू की सख्त जांच प्रक्रिया

खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि

• परिवार पहचान पत्र से जुड़े आय और रोजगार के डाटा की क्रॉस-जांच की जा रही है।
• फर्जी और गैर-पात्र कार्डधारियों की पहचान कर सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।
• जो लोग पात्रता सीमा से बाहर हैं, उनका राशन वितरण स्थायी रूप से बंद किया जाएगा।

विभाग का कहना है कि सच्चे लाभार्थियों को ही फ्री राशन दिया जाएगा ताकि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रह जाए।

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सरकारी अपील

अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से सूची से हटा दिया गया है, तो वह जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

हरियाणा सरकार की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य सिस्टम से फर्जी और गैर-पात्र लाभार्थियों को हटाना है ताकि सही जरूरतमंदों तक अनाज पहुंच सके। हालांकि, इससे करीब 20,000 परिवारों का सरकारी राशन बंद होने जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता भी बढ़ गई है।